हल्द्वानी। उत्तराखंड सर्वोदय मण्डल ने हेलंग में महिला और उससे बच्चे के साथ की गई पुलिसिया कार्रवाई की निंदा करते हुए घटना की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने गांग की गई। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को सौंपा गया।
सर्वोदय मंडल ने मुख्यमंत्री से कहा है कि
पिछले माह 15 जुलाई 2022 को चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र के हेलंग में घास लाती महिला से सीआईएसएफ और उत्तराखंड पुलिस द्वारा घास छीनने की घटना सामने आई थी. अपने चारागाह, जंगल और पर्यावरण बचाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही इन महिलाओं को परियोजना निर्माता कंपनी टीएचडीसी की शह पर गिरफ्तार कर छह घंटे तक जोशीमठ कोतवाली में रखा गया. अपने चारागाह, पेड़ और पर्यावरण बचाने के लिए उत्तराखंडी महिलाओं का इस तरह का उत्पीड़न कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता।
ज्ञापन में कहा गया है कि 24 जुलाई 2022 को प्रदेश भर के आंदोलनकारियों ने हेलंग की महिलाओं से एकजुटता जाहिर की और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की थी. यह अफसोसजनक है कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि महिलाओं से घास छीनने, उन्हें छह घंटे हिरासत में रखने और डेढ़-दो साल की बच्ची को एक घंटे तक कस्टडी में रखने वाले सीआईएसएफ़ और पुलिस कर्मियों को निलंबित कर, उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाये। इस मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कर उत्पीड़ित महिलाओं के विरुद्ध अभियान चलाये हुए चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना को तत्काल उनके पद से हटाया जाये और पहली बार जिलाधिकारी नियुक्त होने के बाद ऐसी पूर्वाग्रह युक्त कार्यवाही करने को ध्यान में रखते हुए उन्हें किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त न किया जाये।
वन पंचायत नियमावली व वनाधिकार कानून 2006 का उल्लंघन करके ली गयी वन पंचायत की तथाकथित स्वीकृति को रद्द किया जाये, इस अवैध अनुमति को आधार बना कर पेड़ काटने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाये. इसी तरह ग्राम सभा से गुपचुप ली गयी तथाकथित अनुमति को भी निरस्त किया जाये। टीएचडीसी के विरुद्ध मलबा नदी में डालने और पेड़ काटने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर, वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाये. टीएचडीसी व अन्य परियोजना निर्माता कंपनियों के कामों की जनता की भागीदारी के साथ मॉनिटरिंग (अनुश्रवण) की व्यवस्था की जाये।
हेलंग प्रकरण की जांच, उच्च न्यायालय के सेवारत अथवा सेवानिवृत न्यायाधीश से करवाई जाये। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि शीघ्र ही उक्त मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं की गयी तो उत्तराखंड में जन आंदोलन को और अधिक व्यापक व तीव्र किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में उत्तराखंड सर्वोदय मण्डल के अध्यक्ष इस्लाम हुसैन, उत्तराखंड सम्मान संघ के संयोजक हेमंत बोरा, नैनीताल सर्वोदय मण्डल के संयोजक बच्ची सिंह बिष्ट, हुंकार मंच के संयोजक भुवन जोशी, सर्वोदय मण्डल के सदस्य अब्दुल रऊफ, राजीव टंडन, राजेन्द्र प्रसाद जोशी आदि थे।
