हल्द्वानी। हल्द्वानी में रेलवे भूमि अतिक्रमण के प्रकरण में प्रभावित लोगों एवं प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर राहत देने की अपील की है। स्थानीय लोगों मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है, लेकिन शीतकालीन अबकाश के कारण 2 जनवरी तक न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में तथा भयंकर सर्दी के मौसम को मद्देनजर रखकर प्रभावितों के विरुद्ध की जानी वाली अग्रिम कार्यवाही को रोके जाने, अनुरोध है। साथ ही प्रभावित जनता तथा उनके प्रतिनिधिगण सरकार से आशा करते है कि सरकार, उह प्रकरण में दिये गये वर्ष 2016 के अपने शपथपत्र के परिवेश में, प्रकरण में, उच्च न्यायालय, पुनः याचिका प्रस्तुत करे अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पैरवी करे। मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत सूची में शामिल प्रभावित बस्तियां सूची से निष्कासित की गयी है, इनको पुनः सूची में शामिल, प्रभावी कार्यवाही करें।
स्पा के प्रदेश संयोजक अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री के साथ ही सभी लोगों से सहयोग की अपील की गई है।
