कांग्रेस का कमिश्नरी घेराव कल: राज्य सरकार की विफलता के साथ ही स्थानीय मुद्दों को उठाएंगी कांग्रेस: संजीव आर्य

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नैनीताल। उत्तराखंड कांग्रेस के कल 21 अक्टूबर को नैनीताल में कमिश्नरी घेराव की जोरदार तैयारी की जा रही है। यात्रा संयोजक व नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कहा है कि उत्तराखण्ड में भाजपा सरकार के विगत ढाई वर्ष के कार्यकाल में राज्य घोर अराजकता की ओर जा रहा है। जहां एक ओर महिला उत्पीड़न, बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं वहीं राज्य की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में कानून का भय खत्म हो चुका है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। कांग्रेस इन तमाम मुद्दों के साथ ही नैनीताल विधानसभा के मुद्दों को भी उठाएगी।
पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कहा कि राज्य के जल, जंगल एवं जमीनों पर राज्य सरकार की शह पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। भ्रष्टाचार राज्य में चरम पर है विभिन्न सरकारी योजनाओं में 40 प्रतिशत तक कमीशन खोरी के कारण जलजीवन मिशन की योजनाओं की कलई खुल चुकी है। गांवों में सूखे नल भाजपा सरकार में जल जीवन मिशन पेयजल योजना के घोर भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। राज्य की खनिज सम्पदा, छोटी-बड़ी सभी नदियों को बाहरी राज्यों के मठाधीशों को सत्ता की शह पर बेच दिया गया है। राज्य में जनता राज्य के मूल निवास को लेकर लगातार आंदोलनरत है। आज राज्य के मूल निवासियों को उनका हक मिलना चाहिए। राज्य में जिला विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, प्राधिकरण अनावश्यक रूप में आम जनता का नक्शे पास करने के नाम पर उत्पीड़न कर रहा है। उक्त सभी राज्य हित के मामलों को लेकर 21 अक्टूबर को कांग्रेस के साथी एवं जनमानस कमिश्नरी का घेराव कर प्रचंड बहुमत के घमंड में चूर इस सोयी हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। कहा कि महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा जाएगा।
पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कहा कि इस ज्ञापन के माध्यम से भाजपा शासन में राज्य के विभिन्न विभागों में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग भी की जाएगी।कहा कि कृषि सुधार और नए उद्योग परियोजनाओं की पहाड़ में स्थापना न होने के कारण लोगो का शहरों की और पलायन बना हुआ है। आपदा से प्रभावित मोटर मार्गों एवं सिंचाई नहरों का पुर्ननिर्माण हो। भाजपा सरकार की 2022 में किसानों की आय दोगुना करने की घोषणा कोरी साबित हुई है। आज किसान महंगे बीज, दवा, लागत के कारण खेती करना छोड़ रहे है। राज्य के किसानों को एम.एस.पी. शीघ्र दी जाय।
नैनीताल में 75 करोड़ की एस.टी.पी. (सीवर ट्रीटमेंट प्लान) योजना में घोर भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच की जाय। नैनीताल में बलियानाले की स्थाई सुरक्षात्मक कार्य योजना का कार्य अतिशीघ्र शुरू किया जाये। नैनीताल के हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकाल में स्वीकृति आई.एस.बी.टी. एवं अर्न्तराष्ट्रीय जू का शीघ्र निर्माण किया जाये। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकाल में निर्मित अंतराष्ट्रीय स्टेडियम की बदहाल स्थिति को सही कर इसमें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों का आयोजन किया जाये।राज्य में जनता महंगे बिजली के बिल से पहले ही त्रस्त है ऐसे में सरकार द्वारा अडानी की फर्म द्वारा लगाये जा रहे स्मार्ट मीटर योजना को बंद किया जाये। अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाया जाय। राज्य में बेतहाशा बढ़ रही नशाखोरी बंद हो। शहरी प्रबंधन में यातायात, सफाई, कूड़ा प्रबंधन सहित बुनियादी सुविधाओं के अभाव में प्रबंधन असफल हो रहा है। राज्य में भाजपा सरकार की शह पर प्रतिदिन हो रहे ट्रांसपोर्टरों का उत्पीड़न बंद हो। हरिनगर एवं अन्य अम्बेडकर ग्रामों में वर्षों से काबिज लोगों को मालिकाना अधिकार दिया जाय।
भाजपा सरकार लगातार ई.डी., सी.बी.आई. के माध्यम से विपक्ष के नेताओं, आम व्यापारियों का उत्पीड़न कर संविधान की हत्या कर रही है। संविधान की रक्षा की जाय। प्रसिद्ध कैची धाम में विगत दो वर्षों से जाम से आमलोगों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा 05 बार कैची धाम में बाईपास
की घोषणा के उपरान्त भी कछुवे की चाल से कार्य चल रहा है। बाई पास का निर्माण कार्य शीघ्र किया जाय।
कहा कि नैनीताल शहर में कैन्टोनमेन्ट एरिया में जाम से मुक्ति हेतु पार्किंग हेतु भूमि उपलब्ध कराई जाय। जिला विकास प्राधिकरण की तानाशाही और भ्रष्टाचार से आम जनमानस को राहत पहुँचायें। नैनीताल की विश्व प्रसिद्ध डोरोथी सीट सहित समस्त टिफिन टॉप क्षेत्र में भूस्खलन, राजभवन एवं आसपास के क्षेत्रों में निरंतर दरारें।नैनीताल में आर्थिक तौर पर कमजोर स्थानीय सहित पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम लोगों के पनाहगाह चार्टनलॉज, सात नंबर एवं स्नो व्यू क्षेत्र में विगत वर्ष हुए भीषण भूस्खलन के बावजूद अभी तक कोई सुरक्षात्मक निर्माण कार्य ना होने के कारण पूरे क्षेत्र के अस्तित्व को खतरा।
पूर्व विधायक श्री आर्य ने कहा कि नैनीताल स्थित बी० डी० पाण्डे अस्पताल मात्र रेफरल केंद्र जबकि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी के अतिरिक्त मा० उच्च न्यायालय
जैसी बेहद महत्वपूर्ण संस्था, जिला मुख्यालय व मंडल मुख्यालय यहीं स्थित है। ऐतिहासिक धरोहर भवाली सैनिटोरियम को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की पहल होनी चाहिए।

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