हल्द्वानी। उत्तराखंड क्रांति दल ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिला स्तरीय कोटा खत्म करने पर नाराजगी व्यक्त की है। कहा है कि इससे पहाड़ के युवाओं को नुकसान उठाना पड़ेगा। जो उत्तराखंड निर्माण की मूल अवधारणा के खिलाफ है।
उक्रांद केंद्रीय महामंत्री सुशील उनियाल के नेतृत्व में पार्टी जनों ने आज उप जिलाधिकारी मनीष सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन भेजा। कहा की जिला कोटा खत्म होने के विरोध में आज सभी स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जताई जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से बताया गया है कि उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती में जिला स्तर का कोटा खत्म करने जैसे कई कदम सरकार उठा रही है, जिससे एक पर्वतीय राज्य के रूप में अलग राज्य उत्तराखंड बनाने का औचित्य ही खत्म हो गया है।
उत्तर प्रदेश के समय से अब तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जनपद स्तरीय कोटा चला आ रहा है, इसे यूं ही बना रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। कहा कि पहाड़ के युवा हाईस्कूल इंटर की पढाई मे टाॅप कर रहे हैं लेकिन भर्ती के समय हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंहनगर जैसे सुविधाजनक स्थानों मे भर्ती/नौकरी की कोचिंग ले रहे अभ्यर्थियों से पिछड़ जाते हैं।
इसलिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जिले वार कोटे से हो, तभी पहाड़ का हित हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह पहाड़ के युवाओ और उनके परिवार वालों के साथ अन्याय होगा, उत्तराखंड क्रांति दल इस प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करेगा और हमें मजबूरन सड़कों पर उतर कर इनको न्याय दिलाने के लिए व्यापक जन आंदोलन करना पड़ेगा।
कहा कि अलग राज्य बनाए जाने की अवधारणा की अनुरूप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जनपदों का कोटा पूर्ववत ही रहने देंगे। जिससे पर्वतीय जनपदों में निवास कर रहे युवाओ का हक उन्हें मिल सकेगा ।
