केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच करा सकती है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं: कांग्रेस

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हल्द्वानी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भ्रष्टाचार की एक के बाद एक परत दर परत मामले उजागर होने और कई बड़े लोगों के जेल जाने के बाद जहां पूरे प्रदेश में सरकार की भर्ती प्रक्रिया को लेकर पार्दर्शिता को लेकर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं तो वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले में केंद्र सरकार से भर्ती प्रक्रिया में अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार को देखते हुए एसटीएफ की जगह सीबीआई जांच कराने की मांग की है ।
कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है की जब केंद्र सरकार पश्चिमी बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं बनने पर ममता बनर्जी की सरकार में सीबीआई जांच करा रही है केंद्र सरकार एक देश एक विधान एक संविधान कहने की बात करती है तो केंद्र सरकार को पश्चिमी बंगाल में सीबीसीआईडी जांच और उत्तराखंड में अपनी ही सरकार होने पर जांच ना करना संदेह प्रकट करता है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार होने के बाद भी कई लोग पकड़े जा रहे हैं तो वही सीबीसीआईडी जांच नहीं कराने को लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि आज भाजपा सरकार राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है और देवभूमि कहे जाने वाले प्रदेश को भ्रष्टाचार भूमि की ओर धकेलना का प्रयास कर रही है उनका कहना है कि कांग्रेस अब केंद्र से सीधा सीबीसीआईडी जांच की मांग कर रही है ।
इधर, स्वराज आश्रम, कांग्रेस भवन (हल्द्वानी) में दिल्ली में 4 सितंबर को होने वाली हल्ला_बोल रैली की तैयारियों को लेकर बैठक हुई।
इस दौरान महारैली हेतु हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, हल्द्वानी महानगर नियुक्त पर्यवेक्षक श्रीमती मीना शर्मा, ज़िला नैनीताल हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक पुष्कर राज जैन, लालकुआँ विधानसभा के पर्यवेक्षक प्रयाग दत्त भट्ट, सितारगंज विधानसभा के पर्यवेक्षक महेश शर्मा, कांग्रेस ज़िलाध्यक्ष सतीश नैनवाल, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राहुल छिम्मवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी आदरणीय हरीश मेहता, हरेन्द्र सिंह बोरा, हेमवती नंदन दुर्गपाल सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

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