हल्द्वानी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि हर तरह की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाएगा, भले ही वह वन विभाग की भूमि हो या लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग या कोई और सरकारी विभाग। साथ ही पूरे कुमाऊं में बाहरी लोगों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन राज्य की सुरक्षा के मद्देनजर भी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि विकास कार्यो की गुणवत्ता पर भी पूरी नजर रखी जा रही है।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत आज कैंप कार्यालय में जन समस्याएं सुन रहे थे। बताया कि शनिवार को जनता दरबार मेें बहुतायत संख्या मंे फरियादियों की सुनवाई नहीः हो पाने के कारण लम्बित फरियादियों की मंगलवार को बुलाया गया था। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने जनसुनवाई कर समस्याओं का समाधान कर निस्तारण किया। आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मण्डल में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण शीघ्र हटाया जायेगा, साथ ही आयुक्त ने बाहरी व्यक्तियों और किरायेदारों का नियमित सत्यापन करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिये।
आयुक्त ने कहा कि निजी अमीनों का लाईसेंस निरस्त होने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा भूमि का सर्वे निजी अमीनों द्वारा किया जा रहा है। निजी अमीनों द्वारा भूमि का गलत खेत नम्बर चढाये जा रहे है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपनी भूमि का सर्वे राजस्व निरीक्षक के द्वारा ही करायें जिससे भविष्य में भूमि धोखाधडी से बचा जा सके।
जनता दरबार में जनपद बागेश्वर से आये ग्रामीणों द्वारा आयुक्त को बताया कि विजयपुर-भाटगाड-रनकाण्डे से पैसिया मोटर मार्ग जो 483.40 लाख की लागत से 6.5 किमी बनना था जबकि मार्ग 4.5 किमी ही बना। ग्रामीणों ने कहा कि लगभग 4 गांवों तक सडक नही पहुच पाई है। जिस पर आयुक्त ने लोनिवि अधीक्षण अभियंता बागेश्वर से दूरभाष पर वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि बाकी मार्ग का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है जल्द ही मार्ग का निर्माण किया जायेगा। जनता दरबार में भूमि सम्बन्धी विवाद के साथ ही घरेलू विवाद भी काफी संख्या में आये। जिनका आयुक्त ने अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर किया।
