हल्द्वानी। उत्तराखंड कैबिनेट के खाद्य विभाग के दो प्रस्तावों पर मुहर लगने के बाद आज शासनादेश भी जारी हो गए हैं।
सत्र 2020-21 में सहकारिता विभाग द्वारा लक्ष्य से 1.10 लाख कुंतल अधिक धान की खरीद की गई थी, जिस कारण उस वक्त वह ई-पोर्टल पर अंकित नहीं हो पाया था, खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने उक्त विषय को कैबिनेट में पास करवाकर तत्काल उन्हें ई-पोर्टल में चढ़ाने के निर्देश दे दिए थे। जिसके पश्च्यात 1.10लाख कुंतल धान को भी सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा जा सकेगा। वहीं बंशीधर भगत ने जून, जुलाई और अगस्त माह के लिए प्रत्येक राशनकार्ड धारक को 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2 किलो चीनी देने का वादा किया था। जिसे कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी थी, उसके भी शासनादेश सोमवार को जारी हो चुके हैं। जिसपर समस्त प्रदेशवासियों ने प्रदेश सरकार की सराहना व्यक्त करते हुए खाद्य मंत्री श्री भगत का आभार व्यक्त किया।
