हल्द्वानी। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने पहले जवाहर ज्योति दमुवाढूँगा में भूमि सर्वेक्षण व अभिलेख प्रणाली की प्रक्रिया को बन्द कर जवाहर ज्योति दमुवाढूँगा के लोगों को मालिकाना हक छीन लिया। अब उन पर टैक्स की दोहरी मार मारी जा रही है।
नगर निगम के मल्ला प्लांट में हुई क्षेत्र के लोगों की बैठक में दीपक बल्यूटिया ने दमुवाढूँगा के हजार परिवारों से निगम द्वारा टैक्स वसूलने का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री ने 10 वर्षों तक टैक्स ना लिए जाने की घोषणा की थी। अब टैक्स वसूलने की कवायद कर जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। जिससे भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा जनता को झूठे वायदे करती है फिर मुकर जाती है।
प्रदेश भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार द्वारा 13 मई 2020 को अधिसूचना जारी कर ग्राम जवाहर ज्योति व दमुवाढूँगा में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओ को बंद कर हज़ारों जवाहर ज्योति व दमुवाढूँगा में वर्षों से रह रहे लोगों के भूमि के विनियमितीकरण सम्बन्धी अधिकार के सपनों को कुचलने के काम किया है। जिससे भाजपा का जन विरोधी चेहरा बेनक़ाब हो गया है। जहाँ मई 2020 में पूरा प्रदेश कोरोना से जूझ रहा था, वहीं संवेदनहीन भाजपा सरकार जनता की सहायता करने के बजाय ऐसी अधिसूचना जारी कर लोगों को उनके भूमि के अधिकारों को ख़त्म करने से पर तुली थी।
दीपक बल्यूटिया ने विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि जवाहर ज्योति नगर ढमुवाढूंगा ग्राम को 5 मार्च 2014 के आदेश से आरक्षित वन क्षेत्र से हटाकर नगर निगम में विकास के दृष्टिकोण से शामिल कर लिया गया था। 1958-59 के बन्दोबस्त के समय से इस क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र में अधिक बसावट न होने के कारण शामिल कर लिया गया था, पूर्व कांग्रेस सरकार में 15 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950, (उत्त्राखण्ड राज्य में यथा प्रवत) की धारा 3 के खण्ड 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम जवाहर ज्योति दमुवाढूँगा को राजस्व ग्राम गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात् 30 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना के आधार पर सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन उक्त ग्राम को रखा गया अर्थात बन्दोबस्ती/सर्वेक्षण द्वारा पूरे ग्राम के नक्शे एवं अभिलेख तैयार करने की प्रकिया शुरू की गई, जिससे जवाहर ज्योति नगर, ढमुवाढूंगा में रहने वाले निवासियों को भूमि के विनियमितीकरण के अधिकार प्रदान किये जा सके।
कोविड काल में सरकार द्वारा 13 मई 2020 को अधिसूचना जारी की गई। जिसके द्वारा जवाहर ज्योति दमुवाढूँगा के सम्बन्ध में बन्दोबस्ती प्रकिया को निरस्त कर दिया गया तथा भूमि सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रणाली की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया गया ऐसे में दमुवाढूँगा निवासियों को भूमि के विनियमितीकरण सम्बन्धी अधिकार मिलने की सम्भावना खत्म हो गई है।
दीपक बल्यूटिया ने 13 मई 2020 की अधिसूचना का विरोध करते हुए 13 मई 2020 की अधिसूचना को रद्द करने की माँग करते हुए कहा सरकार एक बार पुनः भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 48 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं को पुनः शुरू करें जिससे कि जवाहर ज्योति ढमुवाढूंगा में निवास कर रहे निवासियों को उनके भू अधिकार प्रदान किये जा सके।
दीपक बल्यूटिया ने कहा कि वो जवाहर ज्योति दमुवाढूँगा के लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे।
बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रधान महेशानंद व संचालन के० एन०पाण्डे ने किया।
बैठक में पूर्व प्रधान महेशानंद,मुकुल बल्यूटिया, देवेन्द्र कुमार, मुन्ना पोखरिया, प्रकाश पाण्डे, हरीश लाल बैध जी, जगदीश भारती जी, गणेश आगरी ,जगदीश चन्याल,सोनू ‘गिरीश चंद्र आगरी,फ़क़ीर राम ,जीवन चंद्र तिवारी ,पंकज आगरी,देवेंद्र कुमार ,महेंद्र कुमार,राम सिंह नेगी ,बसंत चन्याल ,जगदीश ,पूर्व प्रधान हरीश चन्याल, ईश्वरी सिंह , प्यारे लाल, हरीश प्रशाद, कुनाल जी, रवि शंकर , राम सिंह नेगी, हरीश राम आदि उपस्तिथ रहे।
