देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष का 1,01,175 करोड़ का बजट बजट पेश किया। बजट में कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, सामुदायिकता, आयुष और पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह प्रदेश की आर्थिक दिशा और कंपनियों का प्रमाण है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी पौराणिक कथाओं को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। बजट में एम्समैजी प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़, मेगा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए 35 करोड़, मेगा प्रोजेक्ट योजना के लिए 30 करोड़, मेगा प्रोजेक्ट योजना के लिए 500 करोड, जमरानी बांध के लिए 625 करोड़, सौंग बांध के लिए 75 करोड़, लाकवाड प्रोजेक्ट के लिए 285 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1ए843 करोड़, नगर पंचायत योजना के लिए 100 करोड़, प्रमुख जाति बाहुल्य क्षेत्र के विकास के लिए 60 करोड़, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के विकास के लिए 08 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। सरकार ने इस बजट में प्रदेश के सतत विकास और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उत्तराखंड सरकार ने सड़क निर्माण के विस्तार के लिए बड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं। बजट के तहत नए उद्योग का निर्माण पुनर्निर्माण और मीनिंग पर जोर दिया गया है। बजट से 220 किमी के नये पुलों का निर्माण, 1000 किमी के नये पुलों के निर्माण का लक्ष्य, 1550 किमी के नये पुलों के निर्माण का लक्ष्य, 1200 किमी के नये पुलों के निर्माण का लक्ष्य, 1200 किमी के नये पुलों के निर्माण का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के दूरदराज के इलाकों से कनेक्टिविटी और परिवहन को सुगम बनाना है।
