देहरादून। सरकार ने पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक के लिए तय किया है। ऐसे में अगले 51 दिन के भीतर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए सरकार समेत राज्य निर्वाचन आयोग को युद्धस्तर पर फैसले लेने के साथ धरातल पर प्रक्रिया को पूरा कराना होगा।
हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 343 जिला पंचायतों, 2936 क्षेत्र पंचायतों और 7505 ग्राम पंचायतों में पांच साल का कार्यकाल दिसंबर, 2024 को समाप्त हो गया था। छह महीने के लिए पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया गया था। ये समय सीमा भी समाप्त होने के बाद अब 31 जुलाई तक के लिए फिर प्रशासक तैनात किए गए हैं। इस बार प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने की बजाय 31 जुलाई तक के लिए ही तय किया गया है। ऐसे में अब चुनाव कराने के लिए 52 दिन का समय शेष बचा है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी किए जाने का दावा किया। आयुक्त सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि वोटर लिस्ट फाइनल हो गई है। उसका प्रकाशन भी कर दिया गया है। उसे ऑनलाइन भी कर दिया गया है। आयोग के स्तर पर तैयारियां पूरी हैं।
ग्राम पंचायतों के परिसीमन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 7,796 से बढ़कर 7,823 हो गई। जबकि ग्राम पंचायत वार्ड 59 हजार 219 से बढ़कर 59 हजार 357 और जिला पंचायत की सीटें 385 से बढ़कर 389 हो गई थीं। हालांकि, क्षेत्र पंचायतों की संख्या बढ़ने के बजाए 3,162 से घटकर 3,157 हो गई, लेकिन शहरी विकास विभाग की ओर से कुछ निकायों का विस्तार एवं कुछ ग्राम पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर किया गया है।
