अब उत्तराखंड में भवनों का नक्शा पास कराना हुआ आसान, आवास मंत्री भगत ने कराए नियमों में शिथिलीकरण के आदेश

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हल्द्वानी। भारतीय जनता युवा मोर्चा कै पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को युवा ह्रदय सम्राट करार देते हुए उनके और आवास एवं शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के शहरी क्षेत्रों के समान ग्रामीण क्षेत्रों में भी उप विभाजन शुल्क सर्किल रेट का पांच प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो गया है।इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मानचित्र शुल्क में भारी कटौती होगी।
विकास भगत ने कहा कि सरकार ने मानचित्र स्वीकृत करवाने में मानकों में आंशिक कमी रह जाने के कारण जो मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पा रहे थे, उनको पास करने के लिए, प्राधिकरण बोर्ड को मानकों में 25 फीसद तक शिथिलीकरण का अधिकार दिया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि अधिकांश मानचित्र प्राधिकरण स्तर से ही स्वीकृत हो जाएंगे। कहा कि जिन क्षेत्रों में महा योजना लागू है, उन क्षेत्रों में 10000 वर्ग मीटर तक लैंड यूज़ परिवर्तन का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड को दिया गया, इससे भू-उपयोग परिवर्तन कराना आसान होगा। सरकार ने मानचित्र पास करवाने की बाध्यता को अविकसित क्षेत्रो में पूर्व में ही समाप्त किया जा चुका है।
विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने कहा कि प्राधिकरण के जटिल फैसलों से लोग परेशान थे। इस संबंध में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कई दफा संशोधन की मांग सरकार तक पहुंचाई। आवास मंत्रालय संभालने के बाद से ही प्राधिकरण से हो रही दिक्कत की दूर करने का काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इस संबंध में वार्ता की। आखिरकार आवास मंत्री ने कल इसका शासनादेश जारी करा दिया है।

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