अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाएं सुधारने की मांग
देहरादून , अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तराखंड के प्रांतीय सचिव कमल गुप्ता ने राजीव गांधी कांप्लेक्स में व्याप्त अनियमितताएं एवं नगर निगम व एम डी डी ए की लापरवाही के संबंध में मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है,
ज्ञापन में कमल गुप्ता ने कहा की राजीव गांधी कांपलेक्स में जिलाधिकारी द्वारा विगत 10 दिन पूर्व स्वयं निरीक्षण किया गया था तथा व्याप्त गंदगी एवं अनियमितताओं को दूर करने हेतु आदेश दिए गए थे परंतु कोई कार्रवाई न होने के उपरांत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी देहरादून से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था और समस्याओं को दूर करने हेतु अनुरोध किया था,
ज्ञापन देने के उपरांत राजीव गांधी कांप्लेक्स में स्थित सुलभ कॉन्प्लेक्स एवं उसमें निर्मित प्रथम व द्वितीय तल के शौचालय भी बंद कर दिए गए ,जबकि नगर निगम द्वारा प्रत्येक दुकान से मासिक धनराशि सफाई हेतु ली जाती है और हाउस टैक्स दुकानाे से वसूला जाता है तथा एम डी डी ए द्वारा लाखों रुपए की धनराशि कॉन्प्लेक्स की पार्किंग से एकत्र की जाती है ,जिसका उपयोग कांपलेक्स के सौंदर्यीकरण के लिए किया जाना था, परंतु विगत वर्षों से इस धनराशि का उपयोग कांपलेक्स के लिए नहीं किया गया ,जब भी व्यापारी अपनी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करते हैं तो निगम नगर निगम कहता है कि एम डी डी ए कॉन्प्लेक्स बनाया है यह जिम्मेदारी उसकी है और जब एम डी डी ए को शिकायत की जाती है तो वह कहते हैं कि कॉन्प्लेक्स नगर निगम की सीमा में है, इसलिए साफ सफाई और सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी नगर निगम की है दोनों विभागों द्वारा भारी मात्रा में कॉन्प्लेक्स से धनराशि वसूली जाती है, परंतु सुविधाओं के नाम पर हालात शून्य हैं, घंटाघर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित यह कॉन्प्लेक्स स्मार्ट सिटी देहरादून के बीचों बीच स्थित है ,स्मार्ट सिटी के नाम पर इस कॉन्प्लेक्स के सामने एक शौचालय जो कि ओएनजीसी द्वारा निर्मित वित्तीय पोषित है जिसका निर्माण नगर निगम के द्वारा किया गया है और अब वह स्मार्ट सिटी शौचालय कॉन्प्लेक्स के व्यापारियों एवं आने वाले पुरुष और महिला ग्राहकों से शुल्क वसूल रहा है और इस कॉन्प्लेक्स में भी गंदगी का साम्राज्य है, अपनी समस्याओं के लिए कई बार व्यापारियों द्वारा समय-समय पर अधिकारियों से शिकायत की गई जिस पर जिलाधिकारी देहरादून द्वारा निरीक्षण किया गया और कॉन्प्लेक्स में स्थित तहसील के कर्मचारी तथा निगम निगम के कर्मचारियों द्वारा जिलाधिकारी को गुमराह कर दिया गया और उनको बताया गया कि राजीव गांधी कॉन्प्लेक्स की साफ सफाई हेतु किसी प्रकार का धनराशि उपलब्ध नहीं है, जबकि नगर निगम एवं एम डी डी ए दोनों इस कॉन्प्लेक्स से भारी मात्रा में धनराशि वसूलते हैं,
राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर सफाई व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश कुमार का कहना है कि यहां सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है , इस कॉन्प्लेक्स में विगत कई वर्षों से गंदगी एवं अनियमितताएं व्याप्त हैं , कॉम्पलेक्स के एक हिस्से पर तो कूड़ा बीनने वाले लोग का अड्डा बन चुका है। हाल यह है कि पूरे परिसर की पार्किंग से लेकर सीढ़ियों तक में गंदगी व्याप्त है। कॉम्पलेक्स की क्यारियों में कूड़ा भरा हुआ है।
जिलाधिकारी को सौंपा गए पत्र में कहा गया है कि राजीव गांधी कंपलेक्स परिसर मैं विगत कई वर्षों से पार्किंग वाहन का ठेका एम0डी0डी0ए द्वारा देकर लाखों रुपए की धनराशि एकत्र की जा रही है और इस धनराशि का उपयोग कॉन्प्लेक्स की मरम्मत एवं साफ सफाई हेतु किया जाना था, परंतु एम0डी0डीए द्वारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त नगर निगम के सुपरवाइजर द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारी प्रति दुकान से कूड़ा निस्तारण के लिए शुल्क वसूलते हैं और कॉन्प्लेक्स स्थित प्रथम तल में पुरुष एवं महिला शौचालय बंद पड़े हैं, साथ ही उनमे कचरा भरा है, जबकि कॉन्प्लेक्स परिसर में सदर तहसील ,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय, उपभोक्ता फोरम का कार्यालय, आवास विकास विभाग का कार्यालय आदि स्थित है ,इसमें सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है ,गंदगी व्याप्त होने के कारण करोना आपदा काल में संक्रमण बढ़ने तथा कूड़ा एवं पानी एकत्र होने के कारण डेंगू व मलेरिया आदि बीमारी फैलने का भय बना हुआ है,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रदेश सचिव कमल गुप्ता ने बताया कि तहसील सदर, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जिला उपभोक्ता फोरम, विधिक बाट एवं माप कार्यालय, उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा), उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा)जैसे जनता से जुड़े कार्यालयों समेत सात सरकारी कार्यालय संचालित हो रहे हैं। साथ ही 132 दुकानें विभिन्न व्यापारियों को आवंटित की गई थी, इसके बावजूद इसके यहां अव्यवस्थाए फैली है। वर्ष 2013-14 में इस कॉम्पलेक्स का निर्माण एमडीडीए ने किया था। हालांकि, एमडीडीए की भूमिका सिर्फ कॉम्पलेक्स निर्माण की ही थी। इसके बाद यहां पर बनी दुकानों को व्यापारियों को आवंटित की गईं, साथ ही तमाम सरकारी कार्यालयों को भी जगह दी गई। लेकिन इसके बाद से कॉम्पलेक्स के रख-रखाव और संचालन को लेकर जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी है। इसी का नतीजा है कि कॉम्पलेक्स में न तो सफाई की कोई व्यवस्था है न ही रख-रखाव के लिए। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा है कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आंदोलन करेगी,
