*जनता दरबार में दर्ज शिकायतों का समाधान न किया तो कार्रवाई तय: धीराज सिंह गर्ब्याल*

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हल्द्वानी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने स्पष्ट किया है की जनता दरबार में उठने वाली समस्याओं का समय पर समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही समस्याएं दर्ज कराने वालों को भी कार्रवाई से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
बुधवार को जनता दरबार में फरियादियों द्वारा प्रमुख समस्याओं में सडक, पानी, शिक्षा, बीमारी ईलाज, प्रमाण-पत्र, मुआवजा, आर्थिक सहायता,मोबाइल नेटवर्क, शौचालय, रोजगार आदि से सम्बन्धित 34 समस्यायेें एवं शिकायतें दर्ज हुई। अधिकांश समस्याआंे का मौके पर निस्तारण करते हुये अवशेष समस्याओं को जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनसुनवाई मे पंजीकृत समस्याओं को समयावधि मेे निस्तारित करना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाही से आवेदन कर्ता को भी अवगत करायें। उन्होने कहा कि समस्याओं की निस्तारण की मानिटरिंग भी की जायेगी।
जनता दरबार मे ग्राम हरिपुर गांगू निवासी दीप चन्द्र पाठक ने अपने पत्र के द्वारा अवगत कराया कि वर्ष 2015 मे रिलांयस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कम्पनी द्वारा टावर अधूरा छोड दिया है, वर्तमान में कम्पनी द्वारा टावर निर्माण का कार्य नही किया जा रहा है। श्री पाठक ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि टावर को उक्त स्थान से हटाने का अनुरोध किया। जिस पर जिलाधिकारी ने सिटी मजिट्रेट को स्थलीय निरीक्षण कर सम्बन्धित कम्पनी को तलब कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। टनकपुर रोड वार्ड न0 12 निवासी बसन्ती देवी ने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है तथा मेरी उम्र 66 वर्ष हो गई है। बसन्ती देवी ने आर्थिक सहायता का अनुरोध किया। जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को आर्थिक सहायता हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये। रिटेल कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसियेशन द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया कि रिटेलर अपने रिटेल काउन्टर पर औषधियां थोक व्यवसाइयों से खरीदते है। थोक व्यवसायी आम उपभोक्ता को खुलेआम औषधियां उपलब्ध करा रहे हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने ड्रग अधिकारी को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। प्रशांत अग्रवाल निवासी रामपुर रोड द्वारा अवगत कराया कि रामपुर रोड गली न0 2 डा0 कपूर के सामने दमयन्ती गोस्वामी के प्रथम तल के निर्माण कार्य को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा सील किये जाने के बावजूद द्वितीय तल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जिस पर जिलाधिकारी ने सचिव विकास प्राधिकरण को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

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