अल्मोड़ा। जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर गठित सर्वदलीय संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार से प्राधिकरण के समाप्त करने का शासनादेश जारी करने की मांग की है। समिति ने इस मांग को लेकर मंगलवार को गांधी पाकॅ चौघानपाटा में प्रदेस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक ने कहा कि विगत दिनों अल्मोड़ा आगमन पर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्राधिकरण के स्थगन की बात कही थी लेकिन अभी तक इसका शासनादेश जारी नहीं किया गया है।उन्होंने कहा कि जनता असमंजस की स्थिति में है।
उन्होंने कहा कि शासन को सीएम की घोषणा के अनुरूप यथाशीघ्र शासनादेश जारी करना चाहिए ताकि यह स्थिति स्पष्ट हो कि आम जनता भवन निर्माण की मानचित्र स्वीकृति के लिए नगरपालिका जाए या प्राधिकरण के आफिस।
कर्नाटक ने कहा कि नवंबर 2017 में प्रदेश सरकार ने तुगलकी फरमान से समूचे उत्तराखंड में जनविरोधी जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण लागू कर दिया। जिसका विगत तीन वर्षों से अधिक समय से जनता विरोध कर रही है।
उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर सहित समूचे पर्वतीय क्षेत्र की जनता इस प्राधिकरण के लागू होने से बेहद परेशान है तथा लगातार प्रदेश सरकार से इस जनविरोधी विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग कर रही है।
कर्नाटक ने कहा कि प्राधिकरण के कारण जनता बेहद परेशान हो चुकी है तथा जनता को अपने भवन मानचित्र स्वीकृत कराने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तीन साल से अधिक समय से जनता इस विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग कर रही है।
विगत दिनों मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के स्थगन की बात तो कह दी परन्तु समिति की मांग है कि इसे समाप्त करके जल्द इसका शासनादेश जारी हो। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से जिला विकास प्राधिकरण के समाप्ति का शासनादेश जारी होने तक समिति अपना आंदोलन जारी रखेगी।
प्रदर्शन में दीपांशु पांडे, अख्तर हुसैन, पूरन रौतेला, चंद्रमणि भट्ट, चंद्रकांत जोशी, ललित मोहन पंत, हर्ष कनवाल, सभाषद हेम चंद्र तिवारी, प्रताप सिंह सत्याल, भारत रत्न पांडे, सचिन आर्या, महेश आर्या, वैभव पांडे, पूनम आर्या, लता तिवारी,
किशनलाल, संगम पांडे, विनीत कुमार, ललित मोहन जोशी, लक्ष्मण सिंह ऐठानी, पीजी गोस्वामी, राजेंद्र रावत, एमसी कांडपाल सहित दर्जनों लोग शामिल हुए।
