देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड के 13 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, परिवहन, परिवहन व राजस्व विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। इस कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल छह साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होता था। कार्यकाल के साथ-साथ उम्र भी बढ़ाई गई है। आयु भी 65 से बढ़ा कर की 68 वर्ष कर दी गई है। अब 68 वर्ष पर रिटायरमेंट होगी।
कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी ने नवीन चकराता टाउनशिप को भी मंजूरी दी। इस टाउनशिप में 40 गांव शामिल होंगे। एमडीडीए का इसके लिए विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पर्यटन विभाग के ढांचे में 37 नए पद बढ़ाये गए है। कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। पर्यटन विभाग के ढांचे में अभी तक 269 पद थे। अब ये बढ़कर 306 हो गए हैं।
कैबिनेट ने केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे चार चिंतन शिविर के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ कर दी गई है। विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मंजूरी दी है। राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी मिल गई है। उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को मंजूरी दी। खनिज परिहार नियमावली की मंजूरी दी गई। अब आवेदन शुल्क बढ़ाया गया है। 10 साल तक के लिए खनन के पट्टे दिए जा सकेंगे। पट्टा बदलने पर लगेगा शुल्क। ई ऑक्शन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
अवैध खनन में अब रॉयलिटी का दो गुना जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना होगा जुर्माना।
उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में शिफ़्ट करने को 26.08 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करने को दी मंजूरी मिल गई है।राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन राज्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल छह साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होता था। आयु भी 65 से बढ़ा कर की 68 वर्ष कर दी गई है। अब 68 वर्ष पर रिटायरमेंट होगी।
9- नवीन चकराता टाउनशिप को भी मंजूरी दी। इस टाउनशिप में 40 गांव शामिल होंगे। एमडीडीए का इसके लिए विस्तार किया जाएगा।
पर्यटन विभाग के ढांचे में 37 नए पद बढ़ाये गए है। पर्यटन विभाग के ढांचे में अभी तक 269 पद थे। अब ये बढ़कर 306 हो गए हैं। दूसरे मद आवास विभाग का हैं प्राधिकारण क़ो दुबारा जीवित किया गया हैं। नक्शा स्वीकृति के लिए आउट सोर्सिंग के मध्यम से नियुक्ति होगी। आवास विभाग में रेरा की एफिलिएटिड अथॉरिटी में अब डिफॉल्टर पर होगी कार्रवाई।
जिला प्राधिकरण भें पदों को सृजित को लेकर बड़ा फैसला, उडा सभी जिलों में स्टाफ की नियुक्ति करेगा पहले आउटसोर्स से कर्मचारी रखने का हुआ था निर्णय। रेरा को लेकर निर्णय, नियमावली में संशोधन किया गया।
