देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट की बैठक में आज 14 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत ऐसे बच्चों को जिन्होंने माता पिता को खोया हो या आश्रित को खोया उनकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। साथ ही सरकार ट्रेवल्स, टूर ऑपरेटर, राफ्टिंग, गाइड को आर्थिक सहायता देगी।
तय हुआ कि सीएम वात्सल्य योजना के तहत ऐसे बच्चों को जिन्होंने माता पिता को खोया हो या आश्रित को खोया उनकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, 21 वर्ष तक 3 हजार प्रति माह, निशुल्क राशन, मुफ्त शिक्षा के अलावा सभी तरह की व्यवसायिक शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा।शिल्पकार योजना को 5 वर्ष ओर बढ़ाया जाएगा, उद्योगों को हुए नुकसान की वजह से कर्मियों को 2500 रुपये दो महीने के लिए दिए जाएंगे। ट्रेवल्स, टूर ऑपरेटर, राफ्टिंग, गाइड, को आर्थिक सहायता दी जाएगी। पर्यटन में नवीनीकरण शुल्क माफ किया जाएगा। यह राशि 200 करोड़ से ज्यादा खर्च होगी।हल्द्वानी में अस्पताल में निर्माण को लेकर कार्यदायी संस्था का गठन का फैसला लिया गया। साहुकारी अधिनियम में संशोधन होगा। कोविड की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को स्वीकृति दी गई। इसमें 20 हजार लोगों को फायदा होगा, इसमें 10 करोड़ रुपये का खर्च होगा। 5 करोड़ रुपये हंस फाउंडेशन देगा।10 हजार से 15 हजार के प्रोजेक्ट पर 5 हजार की सब्सिडी दी जाएगी। केदारनाथ मास्टर प्लान में जीएमवीएन के ध्वस्तीकरण कर उन्हें प्रशासनिक भवन बनाने की मंजूरी दी गई। बदरीनाथ धाम में 100 करोड़ के निर्माणकार्य कराने की स्वीकृति भी दी गई। उच्च शिक्षा की नियमावली में संसोधन का फैसला किया गया। हरिद्वार में होटल अलकनंदा के निर्माण में लेबर सेस को छोड़कर 49 लाख माफ किया गया। जिला प्राधिकरण में संशोधन , ग्रामीण क्षेत्रो में नक्शा पास कराने की मंजूरी। उत्तरकाशी में तेखला में न्याय विभाग के भवन को विश्वनाथ भवन के पास पीडब्ल्यू की भूमि से बदला गया। प्राधिकरणों के तहत जिलाधिकारी को शेड ध्वस्तीकरण के अधिकार दिए गए। अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना को लेकर समझौता हो गया है। ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। एक हजार करोड़ रुपये की भूमि उत्तराखंड सरकार देगी। उधमसिंह नगर के आसपास औद्योगिक विकास का फैसला भी हुआ।
