देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में उपनल कर्मचारियों की वर्षो पुरानी समानता के लिए समान वेतन की मांग पूरी हो सकती है। शपथ ग्रहण करने के बाद कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मंत्रिमंडल की उप समिति बनाने का फैसला लिया है। श्री धामी ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद देर रात को मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाई है। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 22 हजार पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही लगभग 20 हजार उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने का लाभ देने के लिए मंत्री मंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। सीएम धामी ने बेरोजगारों व प्रदेश के विकास को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी। कैबिनेट ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने और राज्य के विकास संबंधी कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया।विभिन्न विभागों में 22 हजार से अधिक पदों पर नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। इसके अलावा राज्य के हित व विकास को लेकर छह संकल्प प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के ग्रेड पे प्रस्ताव पर उप समिति गठित करने की मंजूरी दी गई।