हल्द्वानी। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि उत्तराखंड में पेपरलेस रजिस्ट्री का आदेश जारी कर राज्य सरकार ने हजारों लोगों को बेरोजगार करने की साजिश की है। सरकार के इस काले कानून का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।
विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि स्टाम्प विक्रेता, दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता और जितने लोग तहसील और रजिस्ट्री के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन सभी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वावधान में जो कमिश्नरी घेराव किया, उसका पूर्ण समर्थन किया। कहा कि यह विषय विधानसभा में भी उठाया गया और यह एक गंभीर विषय है।
श्री हृदयेश ने कहा कि सरकार तकनीक के आगे नतमस्तक होकर मानवीय दृष्टिकोण और रोजगार को ठोकर मारने पर उतारू है। यह जो काला कानून है, जिससे हजारों-हजारों स्टाम्प विक्रेता और अन्य लोग, जो इससे जुड़े हैं, सरकार ने उनकी आजीविका पर प्रश्नचिह्न लगाया है, निश्चित रूप से इस प्रकरण में पूर्णतः हमारे स्टाम्प विक्रेता, दस्तावेज लेखक, अधिवक्तागणों के साथ हूँ और उनके सहयोग में खड़ा हूँ।
