देहरादून। उत्तराखंड के शहरी विकास एवं आवास मंत्री अब स्वस्थ है। वह देहरादून आवास में स्वास्थ्य लाभ कर रहे है। कैबिनेट मंत्री श्री भगत ने सोशल साइट्स में संदेश जारी किया है।
आवास मंत्री श्री भगत ने कहा है कि
एक जरुरी शल्य चिकित्सा होने की वजह से आपसे ज्यादा बातचीत नही कर पाया।शल्य चिकित्सा के बाद अब मै स्वस्थ हु और जल्द ही आपके बीच आऊंगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में,शहरी विकास मंत्रालय का कार्य संभालने के बाद जिला विकास प्राधिकरणों को शिथिल करने हेतु हम प्रयासरत थे, जिसके तहत हमारी सरकार ने जनता को राहत देने के लिये ‘भवन निर्माण एवं विकास उपविधि’ के मानकों में शिथिलीकरण, भू उपयोग परिवर्तन के अधिकारों के प्रतिनिधायन एवं संशोधित भू उप उपयोग शुल्क के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये है। जिसके तहत प्राधिकरण की सीमा को वर्ष 2016 की स्थिति तक पूर्व मे ही सीमित कर दिया है।जनहित मे किये गये निर्णय इस प्रकार है।
शहरी क्षेत्रों के समान ग्रामीण क्षेत्रों में भी उप विभाजन शुल्क सर्किल रेट का 5 फीसद से घटाकर एक फीसद कर दिया गया है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मानचित्र शुल्क में भारी कटौती होगी। मानचित्र स्वीकृत करवाने में मानकों में आंशिक कमी रह जाने के कारण जो मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पा रहे थे, उनको पास करने के लिए, प्राधिकरण बोर्ड को मानकों में 25 फीसद तक शिथिलीकरण का अधिकार दिया गया है. इसका परिणाम यह होगा कि अधिकांश मानचित्र प्राधिकरण स्तर से ही स्वीकृत हो जाएंगे।
जिन क्षेत्रों में महा योजना लागू है उन क्षेत्रों में 10000 वर्ग मीटर तक लैंड यूज़ परिवर्तन का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड को दिया गया, इससे भू-उपयोग परिवर्तन कराना आसान होगा.
ये निर्णय करने से प्राधिकरणों को और शिथिल करने हेतु सरकार की कार्यवाही गतिमान है जिसके परिणाम जल्दी आपके समक्ष होंगे।
