देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट ने बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने संबंधी फैसले पर, मुहर लगाई गई। साथ ही बद्रीनाथ फेज वन में हो रहे कार्यों में बाधक बने नौ सरकारी का सरकारी भवनों को हटाने पर सहमति बनी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, यशपाल आर्य और अरविंद पांडेय शामिल रहे। वहीं, कैबिनेट के सम्मुख 21 प्रस्ताव आये, जिसमे से 20 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने लेखा ऑडिट संबंधित मामले को डिफर किया। बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसको अब हटा दिया गया है। उत्तरप्रदेश की तर्ज पर निर्णय लिया गया। डेरी विकास अधीनस्थ सेवा का किया गया गठन करने पर सहमति बनी।
कैबिनेट ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी के गठन का निर्णय लिया। बद्रीनाथ में फेस वन के तहत होने वाले कार्य के लिए 9 सरकारी कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं जिसके ध्वस्तीकरण करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के अतिक्रमण के लिए लिए गए फैसले को अब 6 सालों तक बढ़ाया गया।
नर्सिंग विद्यालय, बाजपुर में 70 पदों को सृजित किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर। हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए महाराणा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया है।विश्वविद्यालय में मौजूद 4 तरह के अस्थाई अध्यापकों के सभी को 35000 रुपए देने का निर्णय लिया गया। सिंचाई विभाग में मेंट को समूह ग सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया।फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट को स्थापित करने का लिया गया निर्णय।
