देहरादून। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि केंद्र सरकार उतराखंड में विकास को गति देने के लिए दिल खोलकर मदद कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में राज्य बदले स्वरुप में दिखेगा।
श्री भगत ने कहा कि मुख्यमन्त्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे में जिस तरह प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ नेताओंं ने मुख्यमन्त्री द्वारा राज्य के विकास के लिए रखे गए अहम मुद्दों को सुना और उनके समाधान की दिशा में सहयोग किया वह साफ करता है कि केंद्र उत्तराखंड के विकास के लिए गंभीर है। राज्य में रेल कनेक्टीवीटी के विकास में रेल मंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाईन के फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति विकास में अहम कड़ी साबित होगा। रेल मंत्री ने हरिद्वार-रायवाला सेक्शन में वर्तमान सिंगल रेल लाईन के दोहरीकरण और देहरादून व योगनगरी ऋषिकेश के मध्य सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए लक्सर की भांति रायवाला स्टेशन से पहले डायवर्जन लाईन के निर्माण पर स्वीकृति देते हुए रेलवे के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। श्री भगत ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंन्द्र रावत के सुझाव पर पुराने ऋषिकेश स्टेशन के वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेलवे के अधिकारियों को तत्काल कार्ययोजना बनाने को निर्देशित किया। साथ मुख्यमंत्री की पहल पर केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखंड में स्विटजरलैण्ड की तर्ज पर रेलवे और रोपवे बनाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अध्ययन कराने की बात कही है। यह एक दूरगामी परीणाम लाने वाली योजना है। उन्होंने कहा कि विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के अंतर्गत के सब्सिडी के बकाया 640 करोङ रूपये की राशि अवमुक्त करने जैसे फैसले सराहनीय है। श्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से आईएसबीटी देहरादून बस अड्डा की सडक परियोजना के लिए 48 करोड रूपए की स्वीकृति पर सहमति, रूद्रप्रयाग टनल निर्माण के लिए लगभग 225 करोड़, उत्तराखण्ड में नए राष्ट्रीय राजमार्ग में बाईपास की गई पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 69 करोड़ रूपए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए हरेक क्षेत्र में हरसंभव मदद के लिए तैयार है इसी के तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरिद्वार-देहरादून एनएच पर जोगीवाला में जाम की समस्या को दूर करने पर सहमति व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से इसका प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा है । इसके साथ मुख्यमंत्री की पहल पर श्री गडकरी ने उत्तराखण्ड में 6 राजमार्गो (कुल लम्बाई 524 किमी) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इनमें लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडाडा-मोहन- रानीखेत(274किमी), पाण्डुआखाल -नागचूलाखाल उफरैखाल-बैजरो (64 किमी), खैरना-रानीखेत (34 किमी). बुआखाल-देवप्रयाग (49 किमी). देवप्रयाग-गजा-खाड़ी (70 किमी), बिहारीगढ़-रोशनाबाद (33 किमी) शामिल है मुख्यमत्री ने केन्द्रीय मंन्त्री से उक्त मार्गों को जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किये जाने का भी अनुरोध किया। श्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने लखवाड़ परियोजना पर कैबिनेट क्लियरेंस व किसाऊ परियोजना पर राज्यों के बीच में समझौता भी जल्द ही हो जाने के आश्वासन दिया है।
मुख्यमन्त्री की केन्द्रीय सन्चार मंत्री से हुयी वार्ता में चारधाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मज़बूत बनाने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को भारत सरकार की हरी झंडी मिल गयी है । इसके तहत उत्तराखंड के 12 हजार ग्राम इन्टरनेट से जुडेंगे । इससे सीमान्त क्षेत्रो में कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बॉर्डर एरिया में इन्टरनेट कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण के लिये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा।
