देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज गुरुवार को न्यू कैंट स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में सात प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद घसयारी कल्याण योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। संस्कृत शिक्षा विभाग के 57 शिक्षकों को 155 शिक्षकों में समायोजित किया गया है। वन भूमि पर दी गयी लीज के नवीनीकरण और नई लीज नीति को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार अधिनस्थ सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी दी। अब 10 साल की सेवा के बाद सब इंस्पेक्टर बन सकेंगे इस्पेक्टर। उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा अधिनियम 2020 की धारा 87 में संशोधन किया गया है। कोविड-19 के उपचार हेतु डेडीकेटेड 600 बेड के अस्पताल, जिसमें 50 आईसीयू बेड सम्मिलित होने के संबंध में निर्णय लिया गया। जल जीवन मिशन में दो पदों को मंजूरी, अपर परियोजना निदेशक और एसई पदों को मंज़ूरी दी गई।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। जंगली जानवरों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याणकारी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत सस्ते गल्ले की तरह प्रदेश में 7771 केंद्रों के माध्यम से गांवों तक पशुओं के लिए सस्ता चारा उपलब्ध कराया जाएगा। सहकारिता विभाग के मुताबिक इस योजना के तहत पशुचारे या साइलेज के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। इस समय करीब आठ हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। इसे बढ़ाकर 50 हजार मीट्रिक टन किया जाना है। इसके लिए प्लांट जल्द ही स्थापित किया जाएगा।
पशुचारे पर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से अनुदान भी देगी। इस समय पशु चारे पर प्रति किलोग्राम करीब 15 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सरकार की योजना है कि पहाड़ों में यह चारा करीब तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लोगों को मिले। यह उस काम के बोझ की तुलना में काफी कम है जो महिलाओं को घास के लिए उठाना पड़ता है।
