रुद्रपुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पंचायतें लोकतंत्र की मूल ईकाई हैं। विकास की नींव ग्राम पंचायतों से शुरू होती है। जिनकी देश के विकास में अहम भूमिका हाेती है। इसी पायदान से त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधि आते हैं, जो जनता व राज्य के बीच सेतु का काम करते हैं। पौने पांच साल से प्रदेश सरकार पंचायतों को मजबूत करने का काम कर रही है। जनप्रतनिधियों के बिना विकास योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकती हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी बनती हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को पंचायतीराज विभाग की ओर से गांधी पार्क में आयोजित राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि सरकार कितनी ही योजनाएं चलाएं, मगर इसे धरातल पर क्रियांवित करने का काम जनप्रतिनिधि ही करते हैंं। उनका नाता पंचायत से हैं और उनका वोट व मकान गांव में ही है। सरपंच पर ग्रामीणों का भरोसा रहता है। गांव में किसी की कोई भी समस्या हो, उसे सरपंचत ही हल करता है। हम लोग राजनीति करते हैं, मगर आप लोगों को जनता का सेवा करने का मौका मिला है। जिन्हें पता है कि गांव का विकास कैसे किया जा सकता है।
मैं मुख्य सेवक हूं, राज्य का विकास करना केवल मेरा काम ही नहीं है, बल्कि आप सभी का। सामूहिक प्रयास से राज्य को विकास को आगे बढ़ाना है। इसके लिए जनप्रतिनिधि एक कड़ी के रुप में है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न हैं, यहां की अलग जलवायु है,जिससे राज्य जूझता रहता है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने केदारधाम से दो विजन की बात कही थी कि जब 2025 में राज्य का 25वां वर्ष होगा तो उस समय हमारा राज्य कैसा होगा। डबल इंजन की सरकार से राज्य 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, जो हर स्तर पर देश में उत्तराखंड अग्रणी होगा।
उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। कहा कि आंगनबाड़ी, आशाएं, ग्राम पंधानों, बीडीसी सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों, पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया। जिला उपाध्यक्षों का मानदेय पांच हजार से सात हजार करने का प्रस्ताव रखा गया है। जिला प्रभारी मंत्री स्वाती यतीश्वरानंद महाराज ने कहा कि ग्राम पंचायतों की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री काम किया है। शहर की तरह गांवों में व्यवस्था हो, इसके लिए बजट बढ़ाया गया है। राज्य को और मजबूत देखना चाहते हैं तो भाजपा का साथ दें।
पंचायतीराज मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे हैं, जो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि की सिडकुल में नौकरी चली गई,मगर वह जनता का सेवा करने का काम कर रहे हैं। ग्राम प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाष्कर सम्मल की मांग पर कोरोना काल में काम करने पर ग्राम प्रधानों काे 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि और कोविड काल में जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा की। कार्यशाला की अगुवाई रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल व संचालन हेमंत बिष्ट ने किया। इस दौरान मानदेय बढ़ाने पर ग्राम प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाष्कर सम्मल के नेतृत्व में सीएम व खेल मंत्री का 30 किलोग्राम के वजन की फूल माला पहनाकर स्वागत किया।
