अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने की जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर से जांच अधिकारी बदलने की मांग
रुद्रपुर ,अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष दीपेश गंगवार ने जिला शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर को भेजे पत्र में जांच अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर काे बदलने की मांग की है,
जिला अध्यक्ष दीपेश गंगवार ने पत्र में कहा है कि उप शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत वर्ष 2020- 21 मैं ऑनलाइन किए गए आवेदनों की जांच उप शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर द्वारा की गई थी, छोटी-छोटी गलतियों के आधार पर कई पात्र आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए तथा अनेक बिना गलती के भी नष्ट कर दिए गए, जिस कारण शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अनेक पात्र बच्चों का चयन नहीं हो पाया ,जबकि निजी विद्यालयों में निर्धारित 25 प्रतिशत स्थान पूरी तरह नहीं भर पाए हैं ,
अनेक आवेदन कर्ताओं ने अपने द्वारा हुई गलती के संबंध में पुनः प्रार्थना पत्र उप शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर ,मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर को भी दिए हैं, किंतु उप शिक्षा अधिकारी द्वारा उन पर कोई कार्यवाही न करते हुए उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए गए, जिस कारण कुछ अभिभावकों ने स्थाई लोक अदालत उधम सिंह नगर में वाद दायर किया है,
पत्र के माध्यम से दीपेश गंगवार ने जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र संख्या जि0प0/1684-92-RTE- प्रवेश प्रक्रिया/2020-21 दिनांक 1 फरवरी 2021 जिसमें निर्देश दिए गए है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदन करते समय हुई गलती को जांच के समय, जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेजों से मिलान कर सही किया जाए, अब उप शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर इस आदेश के उलट असंवैधानिक रूप से एक प्रमाण पत्र अभिभावकों के द्वारा हस्ताक्षरित करने के बाद ही आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि उप शिक्षा अधिकारी की मनसा आवेदन पत्रों में हुई गलती सही करने की नहीं है जो कि गरीब जनता विरोधी और कई पात्र बच्चे अपनी शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हो सकते हैं,
पत्र में दीपेश गंगवार ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2021- 22 हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर को हटाकर किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करने की मांग की है साथ ही उन्होंने कहा है कि जांच अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाए की ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त करते समय हुई गलती को, जांच के समय ,जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेजों से मिलान कर सही किया जाए, ऐसे में असंवैधानिक रूप से जमा कराए जा रहे प्रमाण पत्रों को जमा न किया जाए,
