नशा मुक्ति केंद्रों का सच: एक कमरे में रखें जा रहे हैं 35 लोग

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देहरादून। देहरादून जिले में नशामुक्ति केंद्रों का बुरा हाल है। केंद्रों में कई घटनाएं और शिकायतें सामने आने के बाद भी आज तक न तो कोई मानक बनाए गए और न ही इन पर कोई कार्रवाई होती। हालात यह हैं कि एक ही कमरे में 35 लोगों को रखा जा रहा है। यह खुुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना के आधार पर हुआ है।
दून में हर गली मोहल्लों में नशा मुक्ति केंद्र खुले हैं, लेकिन समाज कल्याण विभाग के अनुसार, पूरे जिले में मात्र 40 नशामुक्ति केंद्र है। इन केंद्रों में आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, लेकिन कोई भी नियम-कायदे न होने से आज तक इन केंद्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। केंद्रों पर एक कमरे में 35 लोगों को रखा जा रहा है। अधिवक्ता शिवा वर्मा की ओर से आरटीआई में मांगी गई सूचना में यह खुलासा हुआ है। आरटीआई के तहत जब उन्होंने सीएमओ से नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या, नशा मुक्ति केंद्रों के लिए मानक, सुविधाओं, एसओपी के बाबत सूचना मांगी गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए।
सीएमओ ऑफिस की सूचना के मुताबिक, जिले में मात्र नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या 40 है। जिनका संचालन बिना किसी मानक के हो रहा है। एक नशा मुक्ति केंद्र के एक कमरे 35 लोगों को रखा गया है, जबकि एक नशा मुक्ति केंद्र में मात्र दो कमरे हैं और 61 लोगों को रखा गया है। एक केंद्र में सात कमरे में 94 पुरुषों, एक कमरे में 20 पुरुष, सात कमरों में 90 पुरुषों को रखा गया है। यानि इनमें से हर नशा मुक्ति केंद्र में एक कमरे में 10 से 15 लोगों को रखा गया है। केंद्रों का न तो कोई रजिस्ट्रेशन है, न प्रशिक्षित स्टॉफ है। यहां तक कि इनमें सीसीटीवी कैमरे, दैनिक रिजस्टर, शिकायती रजिस्टर, विजिटिंग रजिस्टर तक की व्यवस्था नहीं है।
नशा मुक्ति केंद्रों में कई घटनाएं सामने आने के बाद तत्कालीन डीएम ने 13 नवंबर 2021 को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया था। जिसमें केंद्रों का रजिस्ट्रेशन क्लीनिकल एस्टेब्लिसमेंट एक्ट एवं हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत करने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं लागू करने के लिए कहा गया था, लेकिन आज तक यह एसओपी जारी नहीं हो पाई। इस बाबत सीएमओ कार्यालय की ओर से जवाब दिया गया कि एसओपी जारी होने के बाद केंद्रों द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्रों को संचालन करने के लिए शिथिलता दी गई। मामला हाईकोर्ट में होने पर आज तक किसी भी नशा केंद्र पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।

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