रुद्रपुर। हल्द्वानी के बनभूलपुरा बस्ती खाली कराने के हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में विभिन्न सामाजिक संगठनों , मजदूर संगठनों व ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आवास विकास कॉलोनी रुद्रपुर में हुई।
बैठक में वक्ताओं ने कहा की सरकार व प्रशासन हल्द्वानी बनभूलपुरा इलाके में जहां रेलवे विस्तार करने के बहाने बस्ती उजाड़ना चाहती है, वहां रेलवे का मालिकाना नहीं बनता है रेलवे द्वारा हाईकोर्ट में सिर्फ चार नक्शे जमा किए हैं। इसके अलावा उसके पास सरकार से जमीन अधिग्रहण करने के कोई कागज नहीं हैं । पूर्व में क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत रेलवे से जमीन मालिकाने के कागज मांगे गए थे , उस पर केंद्रीय सूचना आयोग में अपील करने के बाद रेलवे द्वारा मात्र चार नक्शे ही अपीलकर्ता को उपलब्ध कराए थे। रेलवे को जमीन कब हस्तांतरित हुई इस बारे में कोई कागज रेलवे के पास नही थे।
वक्ताओं ने यह भी कहा की हाई कोर्ट द्वारा अपने फैसले में प्रभावित जमीन के मालिकाने के बारे में नेपाल के गोरखा शासन से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकाने व ब्रिटिश शासन के मालिकाने उसके पश्चात आजाद भारत में भारत सरकार के मालिकाने की बात तो की है लेकिन करीब 100-150 साल से रहने वाली आबादी के मालिकाने की कोई बात नहीं की है। इसी मुद्दे पर 2016 में उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की गई थी । वर्तमान समय में उत्तराखंड की भाजपा सरकार प्रभावित लोगों के पक्ष में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में कोई पैरवी नहीं कर रही है । यह भाजपा सरकार का फांसीवादी चेहरा है जो अल्पसंख्यक आबादी को बेघर करने का काम कर रही है।
वक्ताओं ने कहा की प्रभावित इलाके में हजारों की संख्या में छात्र आबादी रहती है उनके भविष्य के बारे में फैसले में नहीं सोचा गया। ठंड के मौसम में करीब 50,000 आबादी जिसमें बूढ़े- बच्चे – गर्भवती महिलाएं सभी शामिल हैं वो कहां रहेंगे यह भी इस फैसले में कहीं दर्ज नहीं है । बैठक में सर्वसम्मति से राज्य सरकार से मांग की गई कि वह बनभूलपुरा बस्ती बचाने के लिए अपने 2016 के प्रयासों को और आगे बढ़ाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बस्ती बचाने के लिए पैरवी करें ।
बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे के विस्तार के मद्देनजर प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करें। इन मांगों के समर्थन में रुद्रपुर क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठन, मजदूर संगठन ,ट्रेड यूनियनें व जनपक्षधर लोगों द्वारा पीड़ित जनता को न्याय देने की मांग करते हवे आगामी तीन जनवरी 2023 को रुद्रपुर शहर स्थित भगत सिंह चौक पर प्रातः 11:00 बजे से सायं 4 बजे तक* एकदिवसी उपवास का कार्यक्रम लिया जाएगा । इस हेतु जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है ।
आज की बैठक में सीपीआई के पूर्व जिला सचिव एडवोकेट राजेंद्र गुप्ता, मजदूर सहयोग केंद्र के अध्यक्ष मुकुल, विजय, भारतीय किसान यूनियन के सुब्रत विश्वास, समता सैनिक दल के गोपाल गौतम , क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के शिवदेव सिंह, राजेश , इंकलाबी मजदूर केंद्र के शहर सचिव दिनेश चंद्र , कैलाश , सुरेन्द्र, ठेका मजदूर कल्याण समिति से अभिलाख , ऑटो लाइन के प्रकाश मेहरा, सूरज चौहान, इन्टर्राक मजदूर संगठन से हिरदेश कुमा, मोहम्मद पान मोहम्मद, फिरोज खान आदि शामिल रहे।
