हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की संपन्न बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्य सचिव एस एस संधु ने की कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग की।
कैबिनेट बैठक में कुल 52 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में रेरा के ढांचे में 23 पद स्वीकृत किए गए। दिव्यांग बच्चो के लिए सरकारी स्कूल खोलने के लिए भितरली, पुरुकाल गांव में स्वीकृत दी गई। मसूरी स्थित लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग को मंजूरी दी गई। ऋषिकेश एम्स की शाखा किच्छा में बनने जा रही है, इसका काम मास्टर प्लान के तहत होगा, एक किलोमीटर के दायरे में अगले तीन माह में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है।
कारागार विभाग में बंदी रक्षक संवर्ग की अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बदला गया है। अब डीआईजी गढ़वाल कुमाऊं को यह जिम्मा दिया गया है।
बैठक में खेल विकास नीति के तहत समिति का गठन, खिलाड़ियों के खर्चों का वहन करने पर सहमति बनी। एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले लिए गए। उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का फैसला भी लिया है। खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी दी गई। सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया।
आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट उम्र को 60 से 62 किया गया।
विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की नियुक्ति होगी। देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी।
देहरादून: msme में केवल ऑनलाइन व्यवस्था आज से लागू,स्टेट मिलेट मिशन को राज्य कैबिनेट की मंजूरी, मंडवे को दिया जाएगा बढ़ावा।
श्रम विभाग के तहत पंजीकरण में 20 दिन के बाद स्वत पंजीकरण माना जायेगा
पीडब्ल्यूडी विभाग को नियमावली में संशोधन किया गया।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीफ़ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ईको टूरिज्म समिति का गठन, वन क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
