गैरसैंण। भराड़ीसैंण विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवालप ने आज वर्ष 2023 के लिए धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस वर्ष के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बजट में सरकार ने कुछ विशेष क्षेत्र पर फोकस किया है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर वन बनाएंगे। वित्त मंत्री ने स्थानीय उत्पादों के निर्यात को सरकार की पहली प्राथमिकता बताई। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही गई। वित्त मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। अब प्रदेश का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। प्रदेश सरकार ने सश्क्त उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में बजट को तैयार किया गया है।
धामी सरकार के बजट से सीमांत गांवों का विकास तेज करने की जरूरत है। चीन और नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के सीमांत गांव पलायन की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे गांवों की तस्वीर बदलने के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है, वहीं प्रदेश स्तर पर इसके लिए मुख्यमंत्री सीमांत गांव पर्यटन विकास योजना का खाका तैयार किया जा रहा है।
बजट सबको प्रोत्साहित करने वाला: सीएम धामी
सदन में बजट पेश होने से पहले सीएम धामी ने कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर प्रदेश की जनता की कई उम्मीदें हैं, इसलिए जनता के सुझाव भी पूर्व में बजट में लिए गए थे। सीएम ने कहा कि बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का बजट अहम भूमिका निभाएगा। सरकार ने राज्य के विकास से लिए जो भी प्राथमिकताएं तय की हैं, उनकी झलक बजट में दिखाई देगी। प्रदेश मंत्रिमंडल बजट प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुका था। अब कल 16 मार्च को बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा और इसके साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। यानी सत्र 16 मार्च तक ही चलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट समावेशी है। और इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारी, श्रमिक और नौकरी-पेशा लोगों के लिए खास प्रावधान हैं। संवाद के जरिये जो सुझाव जनता से प्राप्त हुए हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हें बजट की घोषणाओं में शामिल करने का प्रयास किया गया है।
अग्रवाल के मुताबिक 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का बजट अहम भूमिका निभाएगा। सरकार ने राज्य के विकास से लिए जो भी प्राथमिकताएं तय की हैं, उनकी झलक बजट में दिखाई देगी। इस लिहाज से ग्रीष्मकालीन राजधानी में पेश होने जा रहे इस बजट के खास मायने हैं।
