देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य के श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में लगभग 500 नए पद सृजित करवाने का फैसल आ लिया गया। इसके साथ ही 4000 रुपए से कम आमदनी वाले दिव्यांगो को राष्ट्रीय खाद्य नीति में शामिल करने का फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में जनहित में तमाम फैसले लिए गए। कैबिनेट के सामने 12 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से कैबिनेट ने 8 प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
बताया कि कैबिनेट ने वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले पर एक उप समिति बनाई गई है। खाद्य विभाग में राष्ट्रीय खाद्य नीति में दिव्यांगों को जिनकी 4000 तक की आय होगी अंत्योदय योजना में में शामिल किया जाएगा। कोविड-19 के कारण जो परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी और परीक्षाएं स्थगित हो गई थी ऐसे में छात्रों को 1 वर्ष की छूट दी गई है के साथ फॉर्म भरने की अनुमति दी गई। परिवहन विभाग को कर्मचारियों की तनख्वाह देने के का मामला कोर्ट में है मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि पूरे आंकड़ों के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा।
कैबिनेट ने श्रीनगर के लिए 122 देहरादून के लिए 250 हल्द्वानी के लिए 129 पद मेडिकल कॉलेज के लिए नए पदों का सृजन का फैसला लिया। लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए रेशम विभाग की जमीन को कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला लिया गया। देहरादून महायोजना 2025 में सरकारी भवनों को भवन में छूट का प्रावधान था उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी भवन बनाने छूट मिलेगी। बागेश्वर बार एसोसिएशन को न्याय विभाग की जमीन देने का अनुमोदन किया गया।
