हल्द्वानी। आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम 21 हजार वेतन लागू करने, जब तक मासिक वेतन और कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता तब तक आशाओं को भी अन्य स्कीम वर्कर्स की तरह मासिक मानदेय फिक्स करने की मांग को लेकर कार्यबहिष्कार व धरना प्रदर्शन जारी है। आशा वर्कर्स का प्रतिनिधिमंडल कल रात देहरादून में मुख्यमंत्री से मिला। संगठन प्रतिनिधियों ने मांगों पूरा करने संबंधी कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया। संगठन ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।
संगठन ने फिर दोहराया है कि सभी आशाओं को सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का प्रावधान किया जाए। कोविड कार्य में लगी सभी आशा वर्करों कोरोना ड्यूटी की शुरुआत से 10 हजार रुपए मासिक कोरोना-भत्ता भुगतान किया जाए। स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा समेत बारह सूत्रीय मांगों जल्दी पूरा किया जाए। संगठन की दो अगस्त से चल रही हड़ताल के तहत ऐक्टू से संबद्ध उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने हड़ताल के नौवें दिन भी धरना जारी रखा। धरना स्थल पर बताया गया कि नौ अगस्त को देर शाम उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन (ऐक्टू) का ग्यारह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल के नेतृत्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से देहरादून में मिला। वार्ता में ज्ञापन की हरेक मांग पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही आशाओं के मानदेय व अन्य मांगों को लेकर फैसला लिया जायेगा लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। लिखित रूप में भी कोई आश्वासन भी नहीं दिया है। यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने घोषणा की है कि जिस दिन सरकार लिखित रूप में आशाओं के लिये सम्मानजनक मासिक मानदेय घोषित करेगी तभी हड़ताल खत्म करने के बारे में विचार किया जायेगा। तब तक आशाओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना जारी रहेगा।
देहरादून में मुख्यमंत्री से वार्ता के पश्चात हल्द्वानी पहुंची उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल ने कहा कि, “आशाओं से काम लेने में तो सरकार बड़ी तत्परता दिखाती है और सारी बातचीत होने के बाद भी मासिक मानदेय का फैसला करने में इतनी देर क्यों लगा रही है यह समझ से परे है। यह आशाओं के प्रति सरकार की सोच को स्पष्ट उजागर कर देता है।
आशाओं को काम में झोंकने में सरकार गर्मी, जाड़ा, बरसात कुछ नहीं देखती और आशाएँ भी हर मौसम में अपनी सुरक्षा की परवाह किये बिना स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में जुटी रहती हैं।इसलिए सरकार को ज्यादा देर न करके तुरंत आशाओं की माँगों को मानते हुए उनको मासिक वेतन और कर्मचारी का दर्जा देने की बात मान लेनी चाहिए।”
आज महिला अस्पताल हल्द्वानी में हुए धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में यूनियन के प्रदेश महामंत्री डॉ कैलाश पाण्डेय के अतिरिक्त रिंकी जोशी, रीना बाला, अनुराधा, भगवती बिष्ट, ममता पपनै, आशा जोशी,किरन पलड़िया, मीना शर्मा, शहाना, रेनू बेलवाल, मीना, पुष्पलता, सरोज, राबिया, सलमा, लक्ष्मी तड़ागी, कमला आर्य, मंजू आर्य, मंजू बोरा, नसीमा, सावित्री, चम्पा, लता कोहली, धना मेहता, माया शाह, सीमा आर्य, रोशनी, विनीता आर्य, सुनीता अरोड़ा, मिथिलेश, मार्था, गंगा, सुधा समेत बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स मौजूद रही।
