नैनीताल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देने के बाद ही महिला सशक्तीकरण की बातों के मायने हैं। कहा कि सरकार महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। महिला समूहों को स्वरोजगार के साथ ही उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारन के लिए पिछले चार में साल में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। घसयारी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना से महिलाओं को लाभ मिलने जा रहा है। सीएम ने कहा कि आगामी बजट में महिला समूहों के लिए स्वरोजगार की योजनाओं को प्राथमिकता से शामिल करते हुए बजट रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यहां सूखाताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम के आवास गृह में 42 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार को नैनीताल के मल्लीताल पर्यटक आवास गृह में ‘घर की पहचान चेली के नाम’ कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे थे। कार्यक्रम के तहत घर में नेम प्लेट बेटियों के नाम से रखने की शुरुआत की गई है। कार्यकत्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि केवल नारों से नहीं बल्कि काम करने से महिला सशक्तीकरण की दिशा में काम दिखाई देगा।
उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या जैसी बुराई को लेकर महिलाओं का सहयोग जरूरी है। महिलाओं को साहस के साथ उनके साथ होने वाले इस अमानवीय कृत्य का सामना करना पड़ेगा। ‘घर की पहचान चेली के नाम’ कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने लोगों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। कहा कि प्रदेश में 40 महिलाओं तक महिला समूह हैं जिनके उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। कहा कि राज्य में महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटाने के लिए घस्यारी कल्याणी योजना शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम में नैनीताल-ऊधमसिंहनगर सांसद अजट भट्ट, जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, विधायक नैनीताल संजीव आर्य, भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा, रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, कुमाऊं मंडल विकास निगम अध्यक्ष केदार जोशी, उपाध्यक्ष रेनू अधिकारी, प्रवक्ता प्रकाश रावत, मंडी अध्यक्ष मनोज साह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारों को नौकरी की मानसिकता का त्याग करते हुए स्वरोजगार की दिशा में आगे आना होगा और सरकार इसमें उनकी पूरी मदद कर रही है। कहा कि सोलर योजना के लिए अभी युवाओं के आवेदन कम आए हैं जबकि सरकार उन्हें इसमें काफी मदद कर रही है। इसी तरह वाहन के लिए सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी तक में लोन दे रही है।
श्री रावत ने कहा कि नैनीताल में पार्किंग की समस्या को देखते हुए यहां पार्किंग की क्षमता को तीन गुना तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने भवाली के साथ नैनीताल के कचहरी परिसर, फांसी गधेरा में पार्किंग बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नैनीताल में मल्टीस्टोर हाईटेक पार्किंग की तकनीक के लिए भी सरकार प्रयास करेगी। 26 करोड़ की योजना से सूखाताल का पुनरुद्धार किया जाएगा।
