हल्द्वानी। प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने केंद्र व राज्य सरकार पर व्यापारी विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के बाद कोरोना महामारी की भीषण आपदा झेलने के बाद व्यापारी को अपनी सरकार से बहुत आशाए थी ,लेकिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल में लगातार वृद्धि कर जन उपयोगी सभी सामान को गरीब जनता की पहुंच से बाहर कर दिया है। वही राज्य सरकार ने बिजली पानी की दरो मे वृद्धि के साथ फूड लाइसेंस की दरो में वृद्धि ,दुकानदारों से नगर पालिका द्वारा यूजर चार्जेज लगा कर व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है। कहा कि व्यापारियो के उत्पीड़न के लिए लगाए गए ऐसे करो का हम घोर विरोध करते है।पर्यटन का अलाप जपने वाली सरकार ने होटलों का लाॅकडाउन पीरियड के बिजली पानी के बिल माफ करने के बजाय अधिभार और लगा दिया। व्यापारी व्यवसाय के गिरते स्तर से उबर नही पाया है हमारी सरकार ने जीएसटी के प्रावधानों को अत्यंत जटिल कर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर कर दिया है। प्रदेश महासचिव प्रकाश मिश्रा ने कहा कि व्यापारी उत्पीड़न बर्दाश्त नही किया जाएगा।प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वह तीर्थाटन व पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस रणनीति लाती लेकिन सरकार ने व्यापारियों की ओर से नजर मोड़ ली है। संगठन के प्रमोद गोयल व राजेश अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में व्यवसायी अपने कठिन दौर से गुज़र रहा है आन लाइन व्यवसाय और अंतरराष्ट्रीय मल्टी मिलिनेअर के साथ हमारा हम प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नही हैं। ऐसे में हमें दबाने के लिए नये नये नियम बनाए जा रहे हैं।
