देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का निर्णय कैबिनेट ने वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री श्री रावत के राज्य की कमान संभालने के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बजट सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लिया गया यह फैसला पलटा जाएगा। आज कैबिनेट ने गैरसैंण में लिए गए कमिश्नरी बनाए जाने के इस फैसले को वापस ले लिया है। गौरतलब है कि जैसे ही गैरसेंण को कमिश्नरी बनाकर अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले शामिल करने की बात सामने आई थी तो तब से ही विरोध के स्वर उभरने लगे थे। बैठक के बाद
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने वाला निर्णय रोक दिया गया है। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा 30 अप्रैल तक कुछ जिलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद करने का निर्णय भी लिया गयाह। इसमें देहरादून जनपद में चकराता कालसी को छोड़ा गया है। हरिद्वार जनपद में यह फैसला पूरी तरह लागू होगा। नैनीताल नगर पालिका, नगर निगम हल्द्वानी में स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लड़की पैदा होने पर महालक्ष्मी किट का लाभ दिया जाएगा। किट की कीमत साढ़े तीन हजार रुपये होगी।
