देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य में कोविड कर्फ्यू में ढील देने के मामले में संक्रमण की स्थिति के आकलन के बाद ही कोई फैसला करेगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि हर रोज कोरोना पाजिटिव का आंकड़ा एक हजार से नीचे आने के बाद ही रियायत देने पर विचार किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री व सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण को लेकर स्थिति अनुकूल नहीं रही तो और सख्ती की जाएगी। यदि संक्रमण की दर में कमी आती है तो समीक्षा के बाद ढील देने पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है ऐसे में 30 मई तक सख्ती बरकरार रह सकती है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि बाहर से आने वालों को अब उत्तराखंड में बगैर आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट के दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इसमें ढील नहीं दी जाएगी।
कैबिनेट मंत्री व सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति की समीक्षा के बाद ही आगे कदम बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए तैयारी की जा रही है। बच्चों के संक्रमण की जद में आने पर प्रदेशभर में अस्पतालों के आसपास के होटलों का अधिग्रहण किया जाएगा। इन्हें कोविड केयर सेंटर के रूप में तैयार किया जाएगा। इसमें बच्चों के साथ उनके माता-पिता के रहने की व्यवस्था भी की जाएगी।
