हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक के सन्दर्भ में प्रकाशित किया गया समाचार उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के एमडी की मनमानी के चलते कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है सातवें वेतनमान का लाभ, जोकि दिनोंक 08-11-2024 को प्रकाशित किया गया था, पर प्रबंधक निदेशक नीरज बेलवाल के द्वारा खण्डन किया गया और जनपक्ष आजकल की वेबसाइट में 8 नवंबर को प्रकाशित खबर को निराधार करार दिया है और अपना नाराजगी व्यक्त की गयी।
जिसपर समाचार-पत्र के द्वारा गहन जाँच और जानकारियों प्राप्त की गयी, जिससे समाचार पत्र के संज्ञान में आया कि उक्त सूचना/समाचार को प्रकाशित करने से पूर्व और अधिक जिम्मेदारी का परिचित देते हुए, और अधिक जाँच कर सत्यता का पता लगाना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धित सभी कार्य नियत समायावधि में कर्मचारियों के हितों में कर शासन को भेज दिये थे और नयी भर्ती निकालने और नये कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक एक कर्मचारी मात्र है. शासन के आदेशों के अनुपालन में ही प्रबन्ध निदेशक भर्ती सम्बन्धित कार्य कर सकते है।
जबकि समाचार पत्र के द्वारा शीघ्रता दिखाते हुए न तो प्रबन्ध निदेशक महोदय से उनका पक्ष ही जाना गया और न ही तथ्यों की सघन जानकारी प्राप्त करी गयी, समाचार-पत्र अपने द्वारा किये गये गैर जिम्मेदाराना कार्य के लिए शर्मिदा है और दिनाँक 08.11.2024 को प्रकाशित खबर का खण्डन करता है।
जनपक्ष आजकल में प्रकाशित मंत्री का आशीर्वाद जैसे आरोप का भी समाचार-पत्र खण्डन करता है और प्रबंधक निदेशक श्री नीरज बेलवाल से क्षमा की अपेक्षा करता है।
उक्त सूचना के प्रकाशन से यदि श्रीमान् मंत्री महोदय, प्रबन्ध निदेशक महोदय या अन्य किसी भी कर्मचारि या अधिकारी के मन को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची है, तो जनपक्ष आजकल सभी से क्षमाप्रार्थी है और अपनी प्रकाशित खबर का खण्डन करता है और खेद व्यक्त करता है और भविष्य में अधिक जिम्मेदारी तथा तथ्यों की जाँच के उपरान्त ही खबरों का प्रकाशन करने के लिए जनपक्ष आजकल अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है।
