हल्द्वानी। जन अधिकारों की बुलंद आवाज़ कहे जानेवाले फादर स्टेन स्वामी की संदिग्ध मौत पर भाकपा(माले), अम्बेडकर मिशन, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, ऐक्टू, बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया, किसान महासभा, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, भीम आर्मी, मानवाधिकार संगठन, वामपंथी पार्टियों, सामाजिक जन संगठनों द्वारा बुद्धपार्क हल्द्वानी में आयोजित ‘प्रतिवाद धरना’ के माध्यम से दो मिनट की मौन श्रद्धांजली देते हुए एक स्वर से उनकी मौत को न्यायिक हत्या बताते हुए मांग की। कहा कि फादर स्टेन की सांस्थानिक हत्या के जिम्मेदार सभी दोषियों को सज़ा दी जाय। साथ ही सभी भीमा कोरेगांव मामले में बंद सभी 15 कार्यकर्ताओं समेत राजनीतिक बंदियों को रिहा करने, यूएपीए जैसे कानूनों को खत्म करने की मांग भी उठायी गई।
इस अवसर पर हुई सभा में वक्ताओं ने फादर स्टेन की मौत के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया गया कि सरकार ने सुनियोजित साजिश रचकर एनआईए के जरिये उन्हें जेल में ही मार दिया। वक्ताओं ने यह भी कहा कि फादर स्टेन के साथ एनआईए के आक्रामक व्यवहार से इस अनहोनी की आशंका पहले से ही होने लगी थी। इसलिए कोरोना काल में भी महामारी प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ाकर एनआईए की टीम ने 84 वर्षीय बीमार फादर स्टेन को जबरन मुंबई स्थित तलोजा जेल में क़ैद कर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी।
वक्ताओं ने कहा कि, मोदी—शाह राज के एजेण्ट का काम करते हुए एन.आई.ए. मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले भारत के प्रतिष्ठित व अग्रणी लोगों को ‘भीमा—कोरेगांव केस’ में बर्बर यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज रही है ताकि वे अनिश्चित काल तक विचाराधीन कैदी बने रहें और जेल में ही रहें। फादर स्टेन स्वामी को भी इसी मामले में फंसा कर जेल भेज दिया गया था। जबकि एन.आई.ए. और मोदी—शाह का शासन भलीभांति यह बात जानता है कि भीमा—कोरेगांव मामले में बनाये गये सभी अभियुक्तों के खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया है और जेल भेजे गये सभी लोग न्यायिक प्रक्रिया के बाद बाइज्जत बरी हो जायेंगे। लेकिन यू.ए.पी.ए. के तहत जेल में भेज कर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ‘न्यायिक प्रक्रिया’ खुद ही निर्दोष अभियुक्तों के लिए हिरासत में टॉर्चर, और मृत्युदण्ड तक बन जाये।
प्रतिरोध धरना’ कार्यक्रम में भाकपा (माले) केंद्रीय कमेटी सदस्य डॉ संजय शर्मा, ऐक्टू के प्रदेश महामंत्री के के बोरा, अम्बेडकर मिशन के अध्यक्ष जी आर टम्टा, किसान महासभा के जिला संयोजक बहादुर सिंह जंगी, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के मोहन मटियाली, माले जिला सचिव डॉ कैलाश पाण्डेय, बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया के जिला महासचिव जीवन प्रकाश, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की नीता, भीम आर्मी के अमित कुमार, मानवाधिकार संगठन के लक्ष्मी नारायण, आरती, सुंदर लाल बौद्ध, बाल किशन, आर पी गंगोला, एडवोकेट राजेन्द्र कोटियाल, ललित मटियाली, सुरेश मुरारी, एन डी जोशी, गोपाल सिंह, देवेन्द्र रौतेला, कमल जोशी, हरीश भंडारी, धीरज कुमार, मोहन लाल आर्य, शिव सिंह आदि शामिल रहे।
